New Education Policy 2023 24 (NEP 2023) brought in India | in hindi

“New Education Policy 2023 24 (NEP 2023) brought in India | in hindi”नई शिक्षा नीति 2023” राष्ट्र के शिक्षा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी क्रांती का एक प्रतिक है आज के समय मे आधुनिक गतशील आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए हम देखे तो यह नई शिक्षा नीति समग्र शिक्षा, डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास पर नए सिरे से यह जोर देती है।

भारत मे लाई गई नई शिक्षा नीति 2023 24 (एनईपी 2023) (New Education Policy 2023 24 (NEP 2023) brought in India):-

देश के school और कॉलेजों में शिक्षा के लिए नीति की तैयारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दायरे में आती है जिसे भारत सरकार ने 2023 में अद्यतन किया था। नई नीति में भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। 

नीति के हिस्से के रूप में मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मेडिकल और कानून की पढ़ाई को छोड़कर 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) हासिल करने के लिए प्रीस्कूल से माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा को सार्वभौमिक बनाया जाएगा

नई शिक्षा नीति 2023 (New Education Policy 2023) का मुख्य आकर्षण इसका मजबूत ढांचा है, जो विभिन्न पृष्ठभूमि के विविध शिक्षार्थियों को पूरा करता है। स्थानीय मूल्यों में निहित वैश्विक नागरिकों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करके नई शिक्षा नीति 2023 का लक्ष्य भारत के शैक्षिक परिदृश्य को नया आकार देना और सभी के लिए एक उज्जवल, अधिक समावेशी भविष्य सुनिश्चित करना है।

भारत में लागू हुई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023 के प्रभाव (Effects of the new National Education Policy 2023 implemented in India):-

नई शिक्षा नीति 2023 (N E P) 2023 ने दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ शैक्षिक परिदृश्य को फिर से परिभाषित किया है। रटने से लेकर कौशल आधारित शिक्षा की ओर एक उल्लेखनीय बदलाव महत्वपूर्ण सोच और समस्या-समाधान पर जोर देता है। नई शिक्षा नीति 2023 (New Education Policy 2023) समावेशिता पर जोर देती है यह सुनिश्चित करती है कि विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को समान अवसर मिले।

स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों पर जोर देने के साथ, नीति छात्रों के लिए एक जड़ लेकिन वैश्विक दृष्टिकोण का वादा करती है। उन्नत शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल एक मजबूत मूलभूत आधार का वादा करते हैं, जबकि बढ़े हुए वित्तीय परिव्यय का लक्ष्य बेहतर बुनियादी ढांचे का लक्ष्य है। डिजिटल शिक्षा एक महत्वपूर्ण जोर पकड़ रही है, जो छात्रों को तकनीक प्रधान भविष्य के लिए तैयार कर रही है। NEP 2023 (New Education Policy 2023) के माध्यम से देश समग्र, सार्थक शिक्षा का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।

नई शिक्षा नीति (एनईपी 2023) कार्यान्वयन और समीक्षा समिति 2023 में लाई गई (New Education Policy (NEP 2023) implementation and review committee brought in 2023):-

मंत्रालय की योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023 के अनुसार एक कार्यान्वयन और समीक्षा समिति गठित करने की है जिसकी निगरानी उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी करेंगे। समिति नीति की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार होगी।

इसके अलावा क्रेडिट बैंक प्रणाली को देखने और आईआईटी को बहु विषयक संस्थानों में बदलने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन में देरी की स्थिति में राज्य और जिले के अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

2023 24 में लाई गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अवलोकन (Overview of the new National Education Policy brought in 2023 24):-

यह लेख किस बारे में जानकारी दे रहा है?	2023 में लायी गयी नई शिक्षा नीति के बारे में
यह योजना का शुभारम्भ करने वाला कौन है?	यह योजना को भारत सरकार ने लागू किया।
के लाभार्थी	भारत की जनता
यह लेख का उद्देश्य	यह नीति का मुख्य उद्देश्य यह है की शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना और अपने भारत को वैश्विक ज्ञान का महाशक्ति बनाना है।
वर्ष	2023
क्या यह पॉलिसी योजना उपलब्ध है	उपलब्ध है।

मूलभूत चरण (5 वर्ष)Foundational Stage (5 years):-

पहला खंड, जो पाँच वर्षों तक चलता है, बच्चे की शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों को कवर करता है। रोकना:-

• 3 साल की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, चंचल और गतिविधि-आधारित इंटरैक्टिव शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना।

• अगले 2 वर्षों में ग्रेड 1 और 2 को कवर किया जाएगा, जिसमें मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर जोर दिया जाएगा।

प्रारंभिक चरण (3 वर्ष)Preparatory Phase (3 Years):-

इस 3-वर्षीय चरण में ग्रेड 3 से 5 तक शामिल हैं। एक बहु-विषयक शिक्षण दृष्टिकोण एक व्यापक शिक्षण अनुभव के लिए सभी विषयों को एकीकृत करता है। इस स्तर पर:

• खोज और अन्वेषण पर अधिक जोर दिया जाता है।

• पाठ्यक्रम समझ और अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए रटने की बजाय जटिल अवधारणाओं का परिचय देता है

मध्य चरण (3 वर्ष)Middle Stage (3 Years):-

यह खंड, जो ग्रेड 6 से 8 तक को कवर करता है, विषय वस्तु पर गहराई से प्रकाश डालता है:-

• विषयों को अधिक विस्तार से खोजा जाता है जिससे छात्रों को गंभीर रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

• यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्रों को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो प्रोजेक्ट-आधारित शिक्षा शुरू की गई है।

माध्यमिक चरण (4 वर्ष)Secondary stage (4 years):-

अंतिम खंड, जो कक्षा 9 से 12 तक को कवर करता है, छात्रों को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए तैयार करता है चाहे वह उच्च शिक्षा हो या पेशेवर मार्ग। इन चार वर्षों के दौरान:-

• छात्रों की अपने रुचि के विषय चुनने की छूट होती है।

• वास्तविक दुनिया के कौशल और उनकी दक्षताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए समग्र विकास पर जोर दिया गया है।

• निष्कर्षतः, 5+3+3+4 संरचना शैक्षिक संरचना के पुनर्गठन की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। यह सुनिश्चित करता है कि सीखना निर्बाध, एकीकृत और प्रत्येक शिक्षार्थी की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप है।

2023 में लायी जाने वाली नई शिक्षा नीति की काउंसलिंग (Counseling of new education policy brought in 2023):-

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023 पहली बार 1986 में बनाई गई थी और 1992 में संशोधित की गई थी।

• इसके निर्माण को 30 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, इस दौरान दुनिया और समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए।

• नई शिक्षा नीति 2023 को छात्रों द्वारा 21वीं सदी की उनकी मांगों के लिए तैयार एक शिक्षा क्षेत्र द्वारा लॉन्च किया गया था। यह नई शिक्षा नीति एक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से बनाई गई थी जिसमें विशेषज्ञ राय, क्षेत्रों के अनुभव, सार्वजनिक अनुसंधान, हितधारक प्रतिक्रिया और कई अन्य चीजों पर विचार किया गया था।

• नीति को एक पोर्टल पर अपलोड किया गया था और हितधारकों और जनता से फीडबैक लिया गया था, उन्हें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों से अपने विचार और टिप्पणियां देने के लिए आमंत्रित किया गया था।

• इस नीति को 22 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया। कई राज्यों में शिक्षा सचिवों के साथ बैठकें की गईं और शिक्षा पर संवाद किया गया।

• नई शिक्षा नीति 2023 (New Education Policy 2023) CABE की एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें 26 शिक्षा मंत्रियों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों, CABE सदस्यों, संगठनों के प्रमुखों और विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने भाग लिया।

• नई शिक्षा नीति 2023 (New Education Policy 2023) को सरकार द्वारा सभी हितधारकों के फीडबैक और सुझावों के आधार पर लागू किया गया था।

नई शिक्षा नीति 2023 की गाइडलाइन के कुछ मुख्य बिंदु (Some main points of the new education policy 2023 guidelines):-

समग्र दृष्टिकोण(holistic view):- नई शिक्षा नीति 2023 का उद्देश्य छात्रों के समग्र संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है।.

ईसीसीई पर जोर(emphasis on ECCE):- प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा पर ध्यान हर बच्चे के लिए मजबूत बुनियादी शिक्षा सुनिश्चित करता है।

नई संरचना(new structure):- एक संशोधित 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना अनुभवात्मक और कौशल-आधारित शिक्षा को एकीकृत करती है।

व्यावसायिक पदोन्नति(business promotion):-2025 तक, 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता(preference to regional language):- एनईपी ग्रेड 5 तक क्षेत्रीय या घरेलू भाषाओं में शिक्षा को प्रोत्साहित करता है।

डिजिटल एकीकरण (digital integration):- DIKSHA जैसे तकनीक-संचालित प्लेटफार्मों का समावेश सुलभ गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करता है।

मूल्यांकन पर पुनर्विचार(reconsideration of valuation):- योगात्मक से अधिक व्यापक, अनुकूली मूल्यांकन प्रणाली की ओर बढ़ें।

शिक्षक का प्रशिक्षण (teacher training):- सतत व्यावसायिक विकास और प्रशिक्षण मॉड्यूल शिक्षकों को नई प्रथाओं के साथ संरेखित करते हैं।

समावेशिता और समानता (inclusiveness and equality):- नई शिक्षा नीति 2023 सामाजिक-आर्थिक या भौतिक बाधाओं के बावजूद, सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

नई शिक्षा नीति 2023 के अंतर्गत सार्थक योजना प्रारंभ की गई (Meaningful scheme was started under the new education policy in 2023):-

सरकार विभिन्न बदलावों को लागू कर शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हाल ही में सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति लॉन्च की गई। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों के सर्वांगीण विकास के लिए एक सार्थक योजना शुरू करने के लिए तैयार हैं।

योजना तैयार करते समय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे हितधारकों के विचारों, चर्चाओं और सुझावों पर विचार किया गया। शिक्षा मंत्रालय को कुल 7177 सुझाव प्राप्त हुए। नई शिक्षा नीति 2023 में 297 शिक्षा नीति सिफारिशें हैं जिन्हें समेकित करके निश्चित समयसीमा के साथ संबंधित एजेंसियों को सौंप दिया गया है। इन कार्यों को करने के लिए योजना में 304 आयाम भी शामिल हैं।

2023 में लायी गयी नई शिक्षा नीति के कुछ उद्देश्य (Some objectives of the new education policy brought in 2023):-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य लक्ष्य भारत में शिक्षा के स्तर को वैश्विक स्तर तक उठाना है, ताकि देश ज्ञान आधारित उद्योगों में अग्रणी बन सके। यह उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लिखित शिक्षा के सार्वभौमिकरण के माध्यम से प्राप्त किया गया है।

इसके लिए सरकार ने नई शिक्षा नीति 2023 के तहत पुरानी शिक्षा नीति में कई संशोधन लागू किए हैं, जिसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना और बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।

Also check out:-Understanding Elementary schools

2023 में लायी गयी नई शिक्षा नीति का सिद्धांत (Principle of the new education policy brought in 2023):-

1.प्रत्येक बच्चे की क्षमता को पहचानें और उसका विकास करें

2.बच्चों में साक्षरता और अंकगणित कौशल विकसित करें

3.लचीले सीखने के विकल्प प्रदान करें

4.सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में निवेश करें

5.गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकास करें

6.बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ें

7.उच्चतम शोध करें

8.सुशासन सिखाएं और बच्चों को सशक्त बनाएं

9.शिक्षा नीति को पारदर्शी बनायें

10.प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दें

11.मूल्यांकन पर जोर

12.विभिन्न भाषाएँ सिखाएँ

13.बच्चों की रचनात्मकता और तार्किक सोच का विकास करें

इस नई शिक्षा नीति 2023 के अंतर्गत कुछ विशेषताएं (Some features under this new education policy 2023):-

• इस नीति में मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया।

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा का सार्वभौमिकरण (मेडिकल और कानून की पढ़ाई को छोड़कर)।

• 5+3+3+4 का नया शिक्षा पैटर्न (12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की प्री-स्कूलिंग)

• वोकेशनल टेस्टिंग इंटर्नशिप कक्षा छह से शुरू होगी

• कक्षा पांच तक की पढ़ाई मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी

• कोई विज्ञान, वाणिज्य या कला स्ट्रीम नहीं – छात्र कोई भी स्ट्रीम चुन सकते हैं

• छात्रों को छठी कक्षा से कोडिंग सिखाई गई

• सभी स्कूलों को डिजिटल रूप से सुसज्जित किया जाएगा

• इस नीति में ई-सामग्री का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद किया जाएगा

• वर्चुअल लैब का विकास

इस नई शिक्षा नीति 2023 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें (Some important highlights under this New Education Policy 2023):-

• उचित प्रमाणीकरण के साथ उच्च शिक्षा के लिए एकाधिक प्रवेश और निकास बिंदु

• विभिन्न निकास विकल्पों और प्रमाणपत्रों के साथ 3 या 4 साल का स्नातक पाठ्यक्रम

• डिजिटल अकादमिक क्रेडिट को संग्रहीत और स्थानांतरित करने के लिए एक अकादमिक क्रेडिट बैंक का गठन

• इस नीति में पाठ्यपुस्तकों पर कम निर्भरता के लिए ई-लर्निंग पर अधिक जोर देना शामिल है।

• राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा की पेशकश कर रही है, 2030 तक हर जिले में एक बहु-विषयक उच्च शिक्षा संस्थान बनाने का लक्ष्य है।

• 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक बनाने का लक्ष्य

• संपूर्ण उच्च शिक्षा (चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर) के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत का उच्च शिक्षा आयोग

• भारत के उच्च शिक्षा आयोग के अंतर्गत चार क्षेत्राधिकार: राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद, सामान्य शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद

• विकलांगों के लिए शिक्षा में बदलाव के साथ सार्वजनिक और निजी शिक्षा के लिए समान व्यवहार।

निष्कर्ष (Conclusion):-

नई शिक्षा नीति 2023 एक बहुत जरूरी और व्यापक सुधार है जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, लचीली और शिक्षार्थी-केंद्रित प्रणाली में बदलना है। नई नीति शिक्षा क्षेत्र में मौजूदा चुनौतियों और अंतरालों को दूर करने और सभी को उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है

नीति एक समग्र और एकीकृत शिक्षा दृष्टिकोण की कल्पना करती है, जो कौशल विकास, बहु-विषयक शिक्षा और रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, और अब डिजिटल संसाधनों के उपयोग पर भी जोर देता है।

नई नीति की कार्यान्वयन प्रक्रिया में सरकार, शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों के सहयोग और समर्थन की आवश्यकता होगी।